एडीएम ने की जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक
हिट एंड रन मामलों पर सख्ती, सड़क सुरक्षा के लिए दिए गए कड़े निर्देश बागपत, 2 अप्रैल 2026— जिलाधिकारी अस्मिता लाल के निर्देशन में आज कलेक्ट्रेट सभागार में अपर जिलाधिकारी…
नई सोच-नई खेती: बागपत में ‘काला सोना’ चिया सीड्स से किसानों की समृद्धि की राह तैयार
जिलाधिकारी अस्मिता लाल ने किसानों को वितरित किए चिया सीड्स के पैकेट बागपत, 02 अप्रैल 2026 — जनपद में चिया सीड्स की खेती को बढ़ावा देने के लिए बागपत प्रशासन…
स्वास्थ्य सुरक्षा का महाअभियान: जिले में शुरू हुआ विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान
साफ-सफाई, जागरूकता और सामूहिक प्रयास—इन्हीं तीन मंत्रों से सफल होगा यह अभियान और सुरक्षित रहेगा हर परिवार। सभी विभाग निभाएंगे जिम्मेदारी: हर मरीज की होगी पहचान, घर-घर दस्तक देगी टीम…
मेरठ रोड पर अवैध निर्माण पर सख्ती: 13 लोगों को नोटिस, 7 दिन में जवाब नहीं तो होगी सीलिंग-ध्वस्तीकरण कार्रवाई
अवैध निर्माण बन रहे खतरा, विकास प्राधिकरण ने जनहित में शुरू की सख्त कार्रवाई बागपत, 01 अप्रैल 2026। जनपद बागपत में अवैध निर्माणों के खिलाफ विकास प्राधिकरण ने सख्त रुख…
हर घर जले शिक्षा का दीप: बागपत में ‘स्कूल चलो अभियान’ का शुभारंभ, अब कोई बच्चा नहीं रहेगा स्कूल से दूर
हर बच्चे तक पहुंचेगा शिक्षा का अधिकार: गांव-गांव डोर टू डोर अभियान होगा संचालित बागपत, 01 अप्रैल 2026 – जनपद बागपत में शिक्षा की अलख जगाने और हर बच्चे को…
जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने किया बागपत जिला कारागार का औचक निरीक्षण
बंदियों की मूलभूत सुविधाओं का अवलोकन कर सुधार बिंदुओं के तत्काल अनुपालन के दिए निर्देश बागपत, 31 मार्च 2026 — आज जिलाधिकारी अस्मिता लाल तथा पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार राय…
मूक-बधिर बालक की पहचान को मिशन मोड में जुटा बागपत प्रशासन, सभी से सहयोग की अपील
बाल संरक्षण कानूनों के तहत तेज हुई पहचान की प्रक्रिया, डिजिटल अभियान हुआ शुरू बागपत, 01 अप्रैल 2026। एक अज्ञात मूक-बधिर बालक की पहचान कर उसके परिवार तक पहुंचाने के…
देशभर में आईएएस आईपीएस पीसीएस गजेटेड और जूनियर गैजेटेड ऑफीसर की भर्ती भी संविदा पर हो: सुभाष चंद कश्यप
बागपत कलेक्ट्रेट 2 अप्रैल 2026 सुभाष चंद कश्यप पूर्व सांसद प्रत्याशी बागपत लोकसभा ने जिलाधिकारी महोदया जनपद बागपत के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री जी और सभी केंद्र शासित…
सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों की अब खैर नहीं है। केंद्र सरकार ने सरकारी परिसरों पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों के लिए कड़े दंड का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत कहा गया है कि पहले महीने में संबंधित संपत्ति के लाइसेंस शुल्क का 40 गुना जुर्माना देना होगा, जो इसके बाद हर महीने 10 प्रतिशत की दर से बढ़ता जाएगा।
केंद्र सरकार का यह प्रावधान जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2026 का हिस्सा है, जिसे वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने शुक्रवार को लोकसभा में पेश किया।प्रस्तावित संशोधन…