🚩 बिहार विधानसभा चुनाव 2025 : मतगणना का पूर्ण विवरण 📢

243 सीटों पर नतीजे घोषित — एनडीए की भारी जीत
बिहार में 243 विधानसभा सीटों के लिए हुए चुनावों की मतगणना पूरी हो चुकी है। परिणामों ने राज्य की राजनीति में एक बार फिर बड़ा बदलाव दर्ज किया है।
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को अप्रत्याशित रूप से भारी बहुमत मिला है। गठबंधन ने लगभग 202 सीटों पर जीत दर्ज कर निर्णायक बढ़त बनाई।
गठबंधन की प्रमुख पार्टियों — भाजपा और जदयू — ने इस चुनाव में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया।
भाजपा को लगभग 89 सीटें
जदयू को करीब 85 सीटें मिलीं।
दूसरी ओर, महागठबंधन के हिस्से बहुत कम सफलता आई। उनका कुल आंकड़ा लगभग 35 सीटों तक सिमट गया।
तीसरे मोर्चे और छोटे दलों का प्रभाव सीमित रहा, हालांकि कुछ सीटों पर उनका प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा।
🗳️ मतदान प्रतिशत
इस बार राज्य में 66–67% के आसपास रिकॉर्ड मतदान हुआ, जिसने संकेत दिया कि जनता ने बदलाव और स्थिरता दोनों के प्रति गंभीर रूचि दिखाई।
📝 विश्लेषण : जनता का मूड किस दिशा में गया

1. विकास एजेंडा प्रमुख बना
   इस चुनाव का प्रमुख संदेश यह दिखा कि वोटर—खासकर महिलाएँ और युवा—सड़क, बिजली, पानी, रोजगार और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दे रहे हैं।
   एनडीए ने इन बिंदुओं पर अपने काम और योजनाओं को आक्रामक रूप में प्रस्तुत किया, जिसका सीधा लाभ उन्हें मिला।
2. नेतृत्व पर विश्वास
   राज्य में लंबे समय से मौजूद नेतृत्व और गठबंधन ने स्थिरता का भरोसा दिया।
   मतदाताओं ने यह संदेश देने की कोशिश की कि उन्हें स्थिर सरकार चाहिए, जो केंद्र के साथ तालमेल में हो और विकास कार्यों को गति दे सके।
3. महागठबंधन की कमजोर रणनीति
   विपक्षी खेमे में तालमेल की कमी, प्रत्याशी चयन में विवाद, संदेश-प्रेषण में अस्पष्टता और अंततः वोट बैंक का बिखराव—इन तमाम कारणों से महागठबंधन पीछे रहा।
   स्थानीय स्तर पर कई सीटों पर छोटे दलों की उपस्थिति ने विपक्ष का परंपरागत वोट भी काटा।
4. नए दल और स्वतंत्र प्रत्याशी प्रभावी हुए
   कई सीटों पर बहुदलीय मुकाबले बने, जिससे विजेता-हार का अंतर कम रहा।
   कुछ क्षेत्रों में नए राजनीतिक प्रयोग देखने को मिले, जिन्होंने भविष्य की राजनीति में अपने लिए जगह बनानी शुरू कर दी।
   🎯 नतीजों का राजनीतिक प्रभाव
   बिहार में सत्ता की कमान पूरी मजबूती के साथ एनडीए के हाथों में जाएगी।
   राज्यों की राजनीति में विकास-केंद्रित चुनावी विमर्श की भूमिका और मजबूत हुई है।
   विपक्ष के सामने अब गंभीर पुनर्गठन की चुनौती है — बेहतर समन्वय, बेहतर चेहरे और बेहतर जमीनी रणनीति की आवश्यकता साफ दिखी।
   जनता की अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं—मतदाताओं ने जो भारी जनादेश दिया है, उसके अनुपात में परिणाम, काम और पारदर्शिता की अपेक्षा भी उतनी ही अधिक होगी।