राजस्व वसूली को लेकर जिलाधिकारी गंभीर, लक्ष्य से पीछे विभाग होंगे जवाबदेह
खराब रैंकिंग बर्दाश्त नहीं, विभाग स्वयं का प्रदर्शन सुधारें वरना होगी कार्रवाई
शासन की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं के लंबित आवेदनों का शीघ्र करे निस्तारण
बागपत, 12 सितंबर 2025 — कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अस्मिता लाल की अध्यक्षता में आज कर-करेत्तर की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन विभागों को जो लक्ष्य दिए गए हैं, उनके सापेक्ष राजस्व प्राप्ति सुनिश्चित की जाए। जुलाई माह में जनपद की रैंकिंग 59वीं स्थान पर रही जिसपर जिलाधिकारी ने कम प्रदर्शन करने वाले विभागों को कार्यशैली में सुधार के निर्देश दिए।
बैठक में कर-करेत्तर, वाणिज्य कर, स्टांप एवं निबंधन, आबकारी, परिवहन, ऊर्जा, नगर विकास, वन विभाग, खनन, कृषि विपणन/मंडी समिति समेत अन्य विभागों के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि लंबित वादों की शीघ्र सुनवाई कर निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग लक्ष्य के अनुसार वसूली सुनिश्चित करें, अमीन को वसूली के लिए क्षेत्र में भेजें और तहसीलदार भी स्वयं क्षेत्र में निकले, जिससे राजस्व वसूली में तेजी आए।
डीजी शक्ति योजना के तहत 794 टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण शेष है, जिसे त्वरित रूप से वितरित करने के निर्देश दिए गए। आबकारी विभाग को विशेष रूप से कार्य करने का निर्देश दिया गया ।
जिलाधिकारी ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि वे अपनी योजनाओं की पूर्ण जानकारी रखे। कार्यालय में आने वाले हर व्यक्ति को नई योजनाओं से अवगत कराना सुनिश्चित करें ताकि जनपद की रैंकिंग में सुधार हो। साथ ही लेखपालों के साथ बैठक करने के निर्देश दिए।
खनन विभाग के दो पट्टों के लिए पर्यावरणीय मंजूरी (EC) अक्टूबर माह तक प्राप्त होने की संभावना व्यक्त की गई है, जिससे 3 अधिकृत खनन पट्टे का कार्य का शुभारंभ शीघ्र हो सकेगा।
गन्ना भुगतान का प्रतिशत अब 78 प्रतिशत हो चुका है, जिसे अगले 20 दिनों में 82 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। गन्ना भुगतान प्रक्रिया को तेजी से प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए, जबकि मलकपुर मिल को नोटिस जारी कर उचित कार्यवाही का आदेश दिया गया।
प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के तहत सही पात्रों को लाभ मिलने और अपात्रों को लाभ न मिल पाने पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया। भूराजस्व के क्षेत्र में स्टांप विभाग ने 40 प्रतिशत लक्ष्य के अनुरूप 42 प्रतिशत संग्रह किया, वाणिज्य कर ने 39.26 प्रतिशत, वाहन कर ने 24 प्रतिशत तथा विद्युत विभाग ने 26 प्रतिशत राजस्व प्राप्ति की सूचना दी।
बैठक के दौरान बड़े बकायेदारों पर सख्त कार्यवाही के निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि आरसी यानि रिकवरी सर्टिफिकेट के सबसे बड़े बकायेदारों पर त्वरित कार्रवाई की जाए। इसके लिए कल कलेक्ट्रेट में आरसी सत्यापन का कार्य किया जाएगा। बिजली बिलों में सबसे अधिक बकाया की वसूली के लिए भी निर्देशित किया। वाणिज्य विभाग को कहा कि पुरानी आरसी बार-बार तहसील में न भेजें, इनका निस्तारण प्राथमिकता पर किया जाए।
जिलाधिकारी ने लेखपालों द्वारा कार्य में लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। विगत माह की समीक्षा बैठक में बड़ौत के दो लेखपालों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई थी क्योंकि उनका कार्य अच्छा नहीं पाया गया। इस क्रम में लेखपालों के साथ अलग से बैठक करने के निर्देश दिए।
कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लंबित मामलों को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 18 से 70 वर्ष तक के किसानों की आकस्मिक मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में उनके विधिक वारिसों को आर्थिक सहायता दी जाती है। दुर्घटना में मृत्यु होने पर ₹5 लाख तथा दिव्यांग होने पर ₹1.25 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाती है।
बैठक में अपर जिलाधिकारी पंकज वर्मा, सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
सूचना विभाग बागपत