📰 बड़ी खबर: 8वें वेतन आयोग (8th CPC) और JCM के बीच पहली ऐतिहासिक बैठक संपन्न!नई दिल्ली | 29 अप्रैल, 2026 केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बहुत बड़ी और सकारात्मक खबर निकलकर सामने आ रही है। NC-JCM (Staff Side) की स्टैंडिंग कमेटी और 8वें वेतन आयोग के बीच पहली औपचारिक बैठक कल, 28 अप्रैल 2026 को सफलतापूर्वक संपन्न हुई।इस बैठक में श्री शिव गोपाल मिश्रा (सचिव, NC-JCM) के नेतृत्व में कर्मचारी पक्ष ने 8वें वेतन आयोग के सामने अपनी प्रमुख मांगों का चार्टर रखा है।🚀 बैठक की मुख्य बातें और बड़ी मांगें:💰 न्यूनतम वेतन ₹69,000: कर्मचारी पक्ष ने मांग की है कि वर्तमान न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर ₹69,000 किया जाए। इसके लिए 3.833 का फिटमेंट फैक्टर लागू करने का प्रस्ताव दिया गया है।📈 सालाना इंक्रीमेंट 6%: वेतन वृद्धि की रफ्तार बढ़ाने के लिए मौजूदा 3% के बजाय 6% वार्षिक वेतन वृद्धि की मांग की गई है।🏥 भत्तों (Allowances) में 3 गुना वृद्धि: HRA, CEA और रिस्क अलाउंस जैसे सभी भत्तों में 3 गुना बढ़ोतरी की मांग रखी गई है, जिसे महंगाई भत्ते (DA) के साथ जोड़ा जाएगा।🛡️ पुरानी पेंशन (OPS) की बहाली: NPS और UPS को पूरी तरह वापस लेकर Non-Contributory Pension Scheme (पुरानी पेंशन) को बहाल करने पर कड़ा रुख अपनाया गया है।🎖️ प्रमोशन और ACP: 30 साल की सेवा के दौरान कम से कम 5 प्रमोशन की गारंटी या समयबद्ध पदोन्नति की मांग की गई है।📋 अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव:रिटायरमेंट पर लाभ: EL (अर्जित अवकाश) के नकदीकरण (Encashment) की सीमा को बढ़ाकर 600 दिन करने का प्रस्ताव।नई छुट्टियां: महिलाओं के लिए मेन्स्ट्रुअल लीव और पुरुषों के लिए पैटर्निटी लीव के साथ-साथ विशेष सर्जरी के लिए भी छुट्टियों की मांग।पेंशनभोगियों के लिए OROP: सिविलियन कर्मचारियों के लिए भी One Rank One Pension की तर्ज पर पेंशन संशोधन की मांग।अनुकंपा नियुक्ति: 5% की सीलिंग (सीमा) को हटाकर इसे 100% करने की मांग।⚖️ आयोग का रुख: बैठक की अध्यक्षता कर रहीं माननीय जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने कर्मचारी पक्ष की बातों को ध्यान से सुना और आश्वासन दिया कि आयोग विभिन्न विभागों का दौरा करेगा और जमीनी हकीकत को जानकर ही अपनी सिफारिशें देगा। साथ ही, मेमोरेंडम जमा करने की तारीख को 31 मई 2026 तक बढ़ाने के संकेत भी दिए गए हैं।निष्कर्ष: यह बैठक भविष्य के वेतन ढांचे की नींव है। 45 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशनभोगी अब एक बेहतर और सम्मानजनक वेतन वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं।