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यशवीर सिंह कश्यप, नई दिल्ली इंदिरा भवन कांग्रेस पार्टी कार्यालय 4 अगस्त 2026.

लंबे समय से चली आ रही पश्चिम  प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग तथा जन आंदोलन का कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी
राजेन्द्र पाल गौतम द्वारा जोरदार तर्कों के साथ समर्थन किया गया।  कांग्रेस के केन्द्रीय कार्यालय इंदिरा भवन, नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री राजेंद्र पाल गौतम ने बताया कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी जनसंख्या का प्रदेश है और लंबे समय से उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन की, छोटे राज्यों के निर्माण के रूप में  पश्चिम प्रदेश. बुन्देलखण्ड की मांग चली आ रही है। मानव विकास के हर पैमाने पर राज्य होने के कारण लगातार पिछड़ता जा रहा है। छोटे राज्य उत्तराखण्ड, तेलंगाना तथा हरियाणा, हिमाचल बहुत तेजी से आगे बढ़ गए।

हाई कोर्ट बेंच की मांग भी लगभग चालीस सालों से लंबित है।
पूर्व में उत्तराखंड के आंदोलन तथा तेलंगाना के निर्माण के समय भी पश्चिम प्रदेश का निर्माण होना चाहिए था। क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा 2011 में प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेजा गया था लेकिन कुछ राजनीतिक स्वार्थों की वजह से ये जनहित, राज्य हित व देश हित का काम नहीं हो पाया। वर्तमान में कांग्रेस पार्टी
पश्चिम प्रदेश और बुंदेलखंड की मांग के साथ पूर्ण रूप से समर्थन में है तथा 2027 के चुनाव में ये जनहित का एक बड़ा मुद्दा होगा।
उन्होंने बताया कि  सत्यपाल मलिक पूर्व राज्यपाल की पुण्यतिथि पर आयोजित विशाल कार्यक्रम  हिसाबदा गाँव में उठने वाले विषय तथा किसानों और मजदूरों, एवं महिला खिलाड़ियों के आंदोलन को सत्यपाल मलिक द्वारा किए गए समर्थन  पर अपने विचार रख रहे थे।

वहीं दूसरी ओर जिलाध्यक्ष लव कश्यप ने हिसावदा गांव में श्रद्धांजलि सभा की तैयारी के लिए पूरी ताकत लगा रखी है।

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— विषय: OBC एवं सभी जातियों की जाति-आधारित गिनती कराने की मांग को लेकर सांसदों को (ई-मेल) भेजा ज्ञापन.. गाजीपुर, 04 अगस्त 2026 देश में सामाजिक न्याय और समुचित विकास सुनिश्चित करने के लिए आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, भारत विद्यार्थी मोर्चा एवं राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के अध्यक्षों ने अलग अलग अपने मोर्चा के माध्यम से 75 गाजीपुर लोकसभा सांसद मा. अफजाल अंसारी जी एवं उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद मा. डॉ संगीता बालवंत जी को ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में मांग की गई है कि संसद के चल रहे वर्षाकालीन सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त 2026 में OBC एवं सभी जातियों की जाति-आधारित गिनती का मुद्दा सदन में प्रमुखता से उठाया जाए। ज्ञापन सौंपने वालों ने कहा कि “जब तक सही-सही गिनती नहीं होगी, तब तक न तो सही योजना बनेगी, न सही बजट मिलेगा और न ही सामाजिक न्याय हो पाएगा।” देश की आबादी का बड़ा हिस्सा OBC, अन्य पिछड़ा वर्ग से है, लेकिन आज भी उनके वास्तविक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इसी कारण सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा है। मुख्य मांगें: 1.⁠ ⁠तुरंत जाति-आधारित गणना कराकर उसके आंकड़े सार्वजनिक किए जाएं 2.⁠ ⁠OBC आरक्षण और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनसंख्या के अनुपात में सुनिश्चित किया जाए 3.⁠ ⁠संसद में विशेष चर्चा कराकर केंद्र सरकार से समयबद्ध कार्यक्रम घोषित कराया जाए प्रतिनिधियों ने कहा कि जाति-आधारित गिनती सिर्फ आंकड़ा नहीं, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और न्याय की बुनियाद है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास की योजनाएं जमीनी स्तर तक पहुंचेंगी। दोनों सांसदों से अपेक्षा की गई कि वे संसद में इस मुद्दे को मजबूती से उठाकर पूर्वांचल और पूरे देश के अन्य पिछड़ा वर्ग की आवाज बनें। ज्ञापन देने वाले

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