Spread the love

Gamblezen არის თანამედროვე ონლაინ კაზინო, რომელიც გთავაზობთ უზარმაზარ შანსებს გართობისა და გამარჯვებისთვის. პლატფორმა გამოირჩევა მრავალფეროვანი სლოტებით, მაგიდური თამაშებით და ლაივ დილერებით, რომლებიც ქმნის რეალური კაზინოს ატმოსფეროს.

გამორჩეული შეთავაზებები

Gamblezen no deposit bonus არის იდეალური დასაწყისი ახალი მოთამაშეებისთვის. ეს ბონუსი საშუალებას გაძლევთ, შეტანის გარეშე ისარგებლოთ თამაშებით და მოიპოვოთ პირველი მოგება. გარდა ამისა, რეგულარული პრომოაქციები და ლოიალობის პროგრამა ზრდის თქვენს შანსებს.

თამაშების შერჩევა და უსაფრთხოება

აქ იპოვით NetEnt-ის, Microgaming-ის და სხვა ლიდერების თამაშებს. პლატფორმა მუშაობს მოწინავე შიფრულობით, რაც უზრუნველყოფს სამართლიანობას და მონაცემთა დაცვას. მობილური ვერსია საშუალებას გაძლევთ თამაშობდეთ ნებისმიერ დროს.

როგორ დაწყოთ

  • შექმენით ანგარიში მარტივად.
  • გამოიყენეთ gamblezen no deposit bonus.
  • გადადით gamblezen casino-ზე და დაიწყეთ.

Gamblezen გთავაზობთ სწრაფ გადახდებს და მხარდაჭერას 24/7. არ გამოტოვოთ შანსი!

You missed

दूरदर्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को लेकर मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कांग्रेस सांसद टीएन प्रथापन ने याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि यह भाषण आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है। याचिका में कहा गया है कि सरकारी प्रसारण माध्यमों के जरिए चुनावी माहौल में विपक्ष पर निशाना साधना निष्पक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। याचिका के अनुसार, 18 अप्रैल की रात प्रधानमंत्री ने महिला आरक्षण विधेयक से जुड़े घटनाक्रम के तुरंत बाद राष्ट्र को संबोधित किया और अपने भाषण में कई विपक्षी दलों का नाम लेकर आलोचना की। आरोप है कि यह संबोधन दूरदर्शन और संसद टीवी जैसे सरकारी संसाधनों के माध्यम से प्रसारित किया गया, जो पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में हैं, इसलिए इसका उपयोग राजनीतिक लाभ के लिए नहीं होना चाहिए। कांग्रेस सांसद ने अपनी अर्जी में कहा है कि सक्रिय चुनाव अवधि के दौरान इस तरह का प्रसारण मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश है और यह आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि वह इस मामले में उचित कार्रवाई करे। गौरतलब है कि यह भाषण उस समय दिया गया था जब महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो सका था। इस मुद्दे पर पहले से ही राजनीतिक माहौल गरम था और अब यह मामला कानूनी बहस का विषय बन गया है।

×