Spread the love

बांकेगंज/प्रतापपुर में हो रहा खुलेआम अवैध खनन

नवागत डीएम की छवि को धूप में कर रहे खनन माफिया

सरकार के दावे खोखले नजर आ रहे हैं एक तरफ सरकार बड़े-बड़े दावे करें कि खनन माफियाओं को मिट्टी में मिलने का काम कर रही है लेकिन यहां तो खनन माफिया सरकारी विद्यालय को ही मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं आप देख रहे हैं किस तरह प्राथमिक विद्यालय प्रतापपुर ग्रांट नंबर 11 के सटीक विद्यालय की एक फीट की दूरी पर ओवरलोड मिट्टी भरे डंपर किस तरह दौड़ते नजर आ रहे हैं सूत्रों की माने तो खनन अधिकारी राजस्व विभाग की मिली भगत से होता है मिट्टी का अवैध खनन क्या अधिकारियों के ऊपर हो गए खनन माफिया क्यों नक मस्तक हो रहे हैं खनन माफियाओं के आगे खनन अधिकारी और राजस्व विभाग की टीम…???

यह एक गंभीर और चिंताजनक खबर है। उत्तर प्रदेश और अन्य क्षेत्रों में खनन माफिया सरकारी जमीनों, स्कूलों के आसपास, और ग्रामीण रास्तों से अवैध रूप से मिट्टी और खनिजों की खुदाई कर रहे हैं।

प्रतापपुर प्राथमिक विद्यालय वही ग्रामीण और स्कूल मार्ग का इस्तेमाल: खनन माफिया जेसीबी और ट्रैक्टर-ट्रॉली का इस्तेमाल करके सरकारी रास्तों और स्कूलों के पास से मिट्टी ले जा रहे हैं।सुरक्षा के लिए खतरा: इन अवैध गतिविधियों के कारण ग्रामीणों और स्कूली बच्चों की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है, साथ ही प्रधानमंत्री सड़क जैसी बुनियादी ढांचों को भी नुकसान पहुँच रहा है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed

69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले में यूपी की योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। दाखिल किए गए हलफनामे में बताया गया है कि मौजूदा शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित रहेगी और किसी की भी नौकरी नहीं जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे में सरकार ने साफ किया है कि 2020 में भर्ती हो चुके 67 हजार 867 शिक्षकों की नियुक्तियों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार तैयार की गई रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट में नए उम्मीदवार योग्य पाए जाते हैं तो उन्हें उपलब्ध खाली पदों पर नियुक्त किया जाएगा। साथ ही 8270 अभ्यर्थियों की संशोधित सूची कोर्ट में दी है। ये वह अभ्यर्थी हैं, जो अभी नौकरी में नहीं हैं। सरकार ने कोर्ट में साफ किया कि पिछली सूची में 4926 अभ्यर्थी ऐसे हैं, जिन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया था। ऐसे में इन्हें भी संशोधित मेरिट सूची में शामिल किया जाए।

sbobet

situs judi bola

sbobet

situs judi bola

sbobet

situs judi bola

sbobet

situs judi bola

sbobet

situs judi bola

situs judi bola

situs judi bola

sbobet

sbobet

sbobet

sbobet

sbobet

sbobet

sbobet

sbobet

sbobet

sbobet

sbobet

sbobet

sbobet

sbobet

sbobet

sbobet

situs judi bola

situs judi bola

situs judi bola

situs judi bola

situs judi bola

situs judi bola

situs judi bola

situs judi bola

situs judi bola

situs judi bola

situs judi bola

situs judi bola

situs judi bola

situs judi bola

situs judi bola

situs judi bola

×