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कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन हुआ समाप्त CJP

नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा और PMO मे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने CJP प्रतिनिधिमंडल के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
CJP के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा की मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ हमारी दूसरी मांग थी कि सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बल्कि सभी भाजपा शासित और भाजपा सहयोगी राज्यों में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर वापस ली जाएं। सरकार ने इस मांग को भी स्वीकार कर लिया है और जल्द ही एफआईआर वापस लेने की प्रक्रिया शुरू होगी।
इसके साथ ही इस बात पर भी सहमति बनी है कि भविष्य में किसी भी प्रदर्शनकारी, CJP टीम या आंदोलन के आयोजकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस समझौते के तहत हमने सरकार को लिखित मसौदा (ड्राफ्ट) सौंप दिया है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि मंगलवार तक वह हमें इस संबंध में लिखित गारंटी उपलब्ध करा देगी।

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69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले में यूपी की योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। दाखिल किए गए हलफनामे में बताया गया है कि मौजूदा शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित रहेगी और किसी की भी नौकरी नहीं जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे में सरकार ने साफ किया है कि 2020 में भर्ती हो चुके 67 हजार 867 शिक्षकों की नियुक्तियों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार तैयार की गई रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट में नए उम्मीदवार योग्य पाए जाते हैं तो उन्हें उपलब्ध खाली पदों पर नियुक्त किया जाएगा। साथ ही 8270 अभ्यर्थियों की संशोधित सूची कोर्ट में दी है। ये वह अभ्यर्थी हैं, जो अभी नौकरी में नहीं हैं। सरकार ने कोर्ट में साफ किया कि पिछली सूची में 4926 अभ्यर्थी ऐसे हैं, जिन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया था। ऐसे में इन्हें भी संशोधित मेरिट सूची में शामिल किया जाए।

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