बागपत, दिनांक 15 मई 2026—जनपद बागपत के नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ठाकुरद्वारा में आज एसडीएम बागपत ज्योति शर्मा एवं जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. सरूचि शर्मा के नेतृत्व में एचपीवी (HPV) वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया।कैंप के दौरान कुल 53 बच्चियों का सफलतापूर्वक एचपीवी टीकाकरण किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा उपस्थित अभिभावकों को एचपीवी वैक्सीन के महत्व, सर्वाइकल कैंसर से बचाव एवं नियमित टीकाकरण के प्रति जागरूक किया गया तथा अधिक से अधिक बालिकाओं का टीकाकरण कराने हेतु प्रेरित किया गया।अधिकारियों ने कहा कि एचपीवी वैक्सीनेशन बालिकाओं के स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वास्थ्य विभाग जनपद में निरंतर जागरूकता अभियान चलाकर पात्र बालिकाओं तक टीकाकरण सुविधा पहुंचाने का कार्य कर रहा है।कैंप के दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सीएससी अधीक्षक बैग पर डॉक्टर विभास राजपूत उपस्थित रहे एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

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Bysubhashchand4

May 16, 2026
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बागपत, दिनांक 15 मई 2026—
जनपद बागपत के नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ठाकुरद्वारा में आज एसडीएम बागपत ज्योति शर्मा एवं जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. सरूचि शर्मा के नेतृत्व में एचपीवी (HPV) वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया।
कैंप के दौरान कुल 53 बच्चियों का सफलतापूर्वक एचपीवी टीकाकरण किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा उपस्थित अभिभावकों को एचपीवी वैक्सीन के महत्व, सर्वाइकल कैंसर से बचाव एवं नियमित टीकाकरण के प्रति जागरूक किया गया तथा अधिक से अधिक बालिकाओं का टीकाकरण कराने हेतु प्रेरित किया गया।
अधिकारियों ने कहा कि एचपीवी वैक्सीनेशन बालिकाओं के स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वास्थ्य विभाग जनपद में निरंतर जागरूकता अभियान चलाकर पात्र बालिकाओं तक टीकाकरण सुविधा पहुंचाने का कार्य कर रहा है।
कैंप के दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सीएससी अधीक्षक बैग पर डॉक्टर विभास राजपूत उपस्थित रहे एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

सूचना विभाग बागपत

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69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले में यूपी की योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। दाखिल किए गए हलफनामे में बताया गया है कि मौजूदा शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित रहेगी और किसी की भी नौकरी नहीं जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे में सरकार ने साफ किया है कि 2020 में भर्ती हो चुके 67 हजार 867 शिक्षकों की नियुक्तियों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार तैयार की गई रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट में नए उम्मीदवार योग्य पाए जाते हैं तो उन्हें उपलब्ध खाली पदों पर नियुक्त किया जाएगा। साथ ही 8270 अभ्यर्थियों की संशोधित सूची कोर्ट में दी है। ये वह अभ्यर्थी हैं, जो अभी नौकरी में नहीं हैं। सरकार ने कोर्ट में साफ किया कि पिछली सूची में 4926 अभ्यर्थी ऐसे हैं, जिन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया था। ऐसे में इन्हें भी संशोधित मेरिट सूची में शामिल किया जाए।

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