जिला बागपत की प्रसिद्ध “शूटर दादी” प्रकाशी तोमर, जिनके प्रेरणादायी जीवन एवं संघर्ष पर आधारित बॉलीवुड फिल्म “सांड की आंख” निर्मित की गई है, के द्वारा “स्वगणना” की गई। जनगणना कार्य निदेशालय, लखनऊ से बागपत जिले की जनगणना प्रभारी शिप्रा गुप्ता ने उन्हें स्वगणना जोकि 7 मई से 21 जून तक चलेगी एवं जनगणना के प्रथम चरण मकानसूचीकरण जोकि 22 मई से 20 जून तक चलेगा, के विषय में बताया। इस अवसर प्रकाशी तोमर जी के पुत्र एवं पोते भी उपस्थित थे। तथा बड़ौत तहसील के लेखपाल संदीप कुमार एवं अनिल कुमार भी उपस्थित थे।दादी प्रकाशी तोमर ने आमजन से आह्वान किया कि भारत सरकार के इस महत्वपूर्ण कार्य में सभी नागरिक बढ़-चढ़कर सहयोग करें तथा राष्ट्रहित में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने सरकार की डिजिटल जनगणना पहल में सक्रिय सहभागिता निभाने एवं अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान से जुड़कर राष्ट्रहित में अपना योगदान देने की अपील की।

subhashchand4

Bysubhashchand4

May 10, 2026
Spread the love

जिला बागपत की प्रसिद्ध “शूटर दादी” प्रकाशी तोमर, जिनके प्रेरणादायी जीवन एवं संघर्ष पर आधारित बॉलीवुड फिल्म “सांड की आंख” निर्मित की गई है, के द्वारा “स्वगणना” की गई। जनगणना कार्य निदेशालय, लखनऊ से बागपत जिले की जनगणना प्रभारी शिप्रा गुप्ता ने उन्हें स्वगणना जोकि 7 मई से 21 जून तक चलेगी एवं जनगणना के प्रथम चरण मकानसूचीकरण जोकि 22 मई से 20 जून तक चलेगा, के विषय में बताया। इस अवसर प्रकाशी तोमर जी के पुत्र एवं पोते भी उपस्थित थे। तथा बड़ौत तहसील के लेखपाल संदीप कुमार एवं अनिल कुमार भी उपस्थित थे।
दादी प्रकाशी तोमर ने आमजन से आह्वान किया कि भारत सरकार के इस महत्वपूर्ण कार्य में सभी नागरिक बढ़-चढ़कर सहयोग करें तथा राष्ट्रहित में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने सरकार की डिजिटल जनगणना पहल में सक्रिय सहभागिता निभाने एवं अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान से जुड़कर राष्ट्रहित में अपना योगदान देने की अपील की।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed

69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले में यूपी की योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। दाखिल किए गए हलफनामे में बताया गया है कि मौजूदा शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित रहेगी और किसी की भी नौकरी नहीं जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे में सरकार ने साफ किया है कि 2020 में भर्ती हो चुके 67 हजार 867 शिक्षकों की नियुक्तियों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार तैयार की गई रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट में नए उम्मीदवार योग्य पाए जाते हैं तो उन्हें उपलब्ध खाली पदों पर नियुक्त किया जाएगा। साथ ही 8270 अभ्यर्थियों की संशोधित सूची कोर्ट में दी है। ये वह अभ्यर्थी हैं, जो अभी नौकरी में नहीं हैं। सरकार ने कोर्ट में साफ किया कि पिछली सूची में 4926 अभ्यर्थी ऐसे हैं, जिन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया था। ऐसे में इन्हें भी संशोधित मेरिट सूची में शामिल किया जाए।

sbobet

situs judi bola

sbobet

situs judi bola

sbobet

situs judi bola

sbobet

situs judi bola

sbobet

situs judi bola

situs judi bola

situs judi bola

sbobet

sbobet

sbobet

sbobet

sbobet

sbobet

sbobet

sbobet

sbobet

sbobet

sbobet

sbobet

sbobet

sbobet

sbobet

sbobet

situs judi bola

situs judi bola

situs judi bola

situs judi bola

situs judi bola

situs judi bola

situs judi bola

situs judi bola

situs judi bola

situs judi bola

situs judi bola

situs judi bola

situs judi bola

situs judi bola

situs judi bola

situs judi bola

×