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डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

21 समाचार प्रकाशकों के संगठन ने दायर की याचिका, खोजी पत्रकारिता पर संकट की आशंका

नई दिल्ली

भारत के 21 प्रमुख डिजिटल समाचार प्रकाशकों के संगठन डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (डीएनपीए) ने केंद्र सरकार के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। संगठन का कहना है कि इस कानून के कुछ प्रावधान खोजी पत्रकारिता, मीडिया की स्वतंत्रता और समाचारों के गोपनीय स्रोतों की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती पैदा कर सकते हैं।

याचिका में तर्क दिया गया है कि यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और सिंगापुर जैसे देशों में डेटा गोपनीयता से जुड़े कानून बनाते समय पत्रकारिता के लिए स्पष्ट छूट का प्रावधान किया गया है। इसके विपरीत, भारत में इस कानून के तहत पत्रकारिता को वैसी स्पष्ट छूट नहीं दिए जाने पर चिंता जताई गई है। संगठन के अनुसार, कानून के कई कड़े प्रावधान मई 2027 से लागू होने हैं और इनके प्रभाव को लेकर मीडिया जगत में आशंकाएं हैं।

खोजी पत्रकारिता पर संकट

मीडिया संगठन का कहना है कि नए कानून के तहत किसी व्यक्ति की निजी जानकारी या डेटा का इस्तेमाल करने से पहले उसकी लिखित सहमति लेना अनिवार्य होने की स्थिति में पत्रकारिता के कई महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो सकते हैं। विशेष रूप से भ्रष्टाचार, घोटालों और अनियमितताओं से जुड़े मामलों की पड़ताल करने वाले पत्रकारों के सामने कठिनाइयां खड़ी हो सकती हैं।

संगठन का सवाल है कि यदि पत्रकार किसी बड़े घोटाले या भ्रष्टाचार की जांच कर रहे हों, तो वे संबंधित आरोपी से उसकी निजी जानकारी के इस्तेमाल की सहमति कैसे मांग सकते हैं? ऐसा करने से जांच की गोपनीयता प्रभावित हो सकती है और महत्वपूर्ण साक्ष्य सामने आने से पहले ही जांच की दिशा उजागर होने का खतरा पैदा हो सकता है।

सूत्रों की गोपनीयता पर खतरा

याचिका में यह आशंका भी जताई गई है कि कानून के प्रावधानों का इस्तेमाल पत्रकारों के गोपनीय सूत्रों और आंतरिक दस्तावेजों की पहचान उजागर कराने के लिए किया जा सकता है। संगठन के मुताबिक, इससे भ्रष्टाचार और सार्वजनिक हित से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग प्रभावित होने के साथ-साथ मीडिया संस्थानों पर दबाव बढ़ने की आशंका है।

मीडिया संगठन का मानना है कि व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ पत्रकारिता की स्वतंत्रता और जनहित में सूचना जुटाने के अधिकार के बीच संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला डिजिटल मीडिया और खोजी पत्रकारिता के भविष्य के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा सकता है।

तथ्य-जांच के लिए महत्वपूर्ण अपडेट

27 अक्टूबर 2026 की रिपोर्टों के अनुसार, याचिका 6 अक्टूबर को दाखिल की गई थी और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई प्रस्तावित है। इसमें 21 समाचार प्रकाशकों ने कानून के कुछ प्रावधानों को चुनौती दी है।