स्वास्थ्य योजनाओं में भ्रामक आंकड़े बर्दाश्त नहीं, लापरवाही पर होगी कार्रवाई: जिलाधिकारी दिव्यांशु पटेल

सही रिपोर्टिंग सही काम पर दें विशेष ध्यान: जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य समिति की बैठक में दिए सख्त निर्देश

अधिकारियों से कार्मिकों तक सभी को हो योजनाओं की पूर्ण जानकारी, बागपत को स्वस्थ एवं स्वच्छ बनाने में समन्वय से करें कार्य

बैठक में विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा; गलत डाटा फीडिंग पर नोटिस, वेतन रोकने और जवाबदेही तय करने के निर्देश

बागपत 29 अक्टूबर 2026 — कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी दिव्यांशु पटेल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जिला स्वास्थ्य समिति एवं शासी निकाय की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले की स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, पात्र लाभार्थियों तक समयबद्ध लाभ पहुंचाने और विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि स्वास्थ्य योजनाओं के नाम पर भ्रामक आंकड़े प्रस्तुत करने, गलत डाटा फीडिंग करने और कागजों में प्रगति दिखाकर वास्तविक कार्य से बचने की प्रवृत्ति किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी विभागीय अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी गंभीरता से निभाने और धरातल पर कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान और दस्तक अभियान की समीक्षा करते हुए अपेक्षित प्रगति नहीं होने तथा आंकड़ों में गड़बड़ी पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य लोगों को संक्रामक रोगों से बचाना और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करना है। अभियान के अंतर्गत प्रतिदिन किए जाने वाले कार्यों की नियमित निगरानी की जाए। घर-घर जागरूकता, साफ-सफाई, जलभराव की रोकथाम, मच्छरों के प्रजनन स्थलों को नष्ट करने तथा आवश्यकतानुसार फागिंग जैसी गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए।

अधिकारियों को कार्य करने की आदत विकसित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़े कार्यक्रमों में लापरवाही का सीधा असर आम जनता पर पड़ता है इसलिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अभियान की वास्तविक स्थिति का सत्यापन किया जाए। जिला मलेरिया अधिकारी को कार्यों और आंकड़ों में अपेक्षित शुद्धता सुनिश्चित नहीं होने के संबंध में जवाबदेही तय करते हुए नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।

स्वच्छता अभियान की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने वास्तविक कार्यों तथा प्रस्तुत रिपोर्ट के बीच अंतर नहीं होने देने पर जोर दिया। जिला पंचायत राज अधिकारी को स्वच्छता से संबंधित गलत एवं भ्रामक आंकड़े प्रस्तुत किए जाने के मामले में नोटिस जारी करने तथा वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं में प्रगति का आकलन वास्तविक कार्य के आधार पर होगा जिसमें सभी अधिकारी गंभीरता बरते तथा समीक्षा बैठकों में सही एवं पूर्ण डाटा के साथ शामिल होने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने हेतु स्कूलों में स्वच्छता जागरूकता से संबंधित फ्लेक्स लगवाने, बच्चों को साफ-सफाई की आदतों के प्रति प्रेरित करने और जन भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया। उन्होंने निर्देश दिए कि संबंधित विभाग आपसी समन्वय से स्वच्छता गतिविधियों को आगे बढ़ाएं और अभियान के अंतर्गत किए गए कार्यों की प्रमाणिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

बैठक में आशा कार्यकर्ताओं के कामकाज और उनके भुगतान की स्थिति की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि आशा कार्यकर्ता ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को आम लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण, नियमित स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण के प्रति जागरूकता और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सेवाएं उपलब्ध कराने में उनकी जिम्मेदारी अहम है। ऐसे में कार्यों में लापरवाही या अपेक्षित प्रदर्शन नहीं होने पर संबंधित स्तर पर कार्रवाई की जाएगी जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जिन आशा कार्यकर्ताओं का भुगतान कम पाया गया है, उनके कार्यों की समीक्षा कर उन्हें सी और डी श्रेणी में चिह्नित किया जाए तथा निर्धारित नियमों के अनुसार सेवा से मुक्त करने की कार्रवाई की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिम्मेदारी निभाने में लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। जिले में स्वीकृत 1094 आशा पदों के सापेक्ष 1053 आशा कार्यरत हैं। रिक्त पदों को भरने के लिए 30 नई आशा कार्यकर्ताओं की ज्वाइनिंग तथा शेष 11 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इससे स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी।

मातृ स्वास्थ्य की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी गर्भवती महिलाओं का समय से पंजीकरण किया जाए और उनकी आवश्यक स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित की जाए। विशेष रूप से गर्भावस्था की पहली तिमाही में ही पंजीकरण के साथ संबंधित खाता खोलने की प्रक्रिया पूरी कराई जाए, ताकि पात्र महिलाओं को योजनाओं का लाभ समय से मिल सके। इसके लिए सभी चिकित्सा अधीक्षकों, आशा कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दोबारा बैठक कर स्पष्ट कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं की पहचान, पंजीकरण और जांच में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए एवं समन्वय स्थापित कर यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र महिला आवश्यक सेवाओं से वंचित न रहे। आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित रूप से क्षेत्र भ्रमण करने और अपने दायित्वों का प्रभावी निर्वहन करने के निर्देश दिए गए। उनके भ्रमण एवं संबंधित कार्यों की जियो-टैगिंग वाली फोटो के माध्यम से निगरानी करने को भी कहा गया, जिससे क्षेत्र में किए गए कार्यों का सत्यापन किया जा सके।

टीकाकरण कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान प्रगति 48 प्रतिशत से बढ़कर 78 प्रतिशत तक पहुंचे पर जिलाधिकारी ने संतोष व्यक्त किया एवं शेष कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए। अधिकारियों से कहा गया कि टीकाकरण से छूटे हुए बच्चों और परिवारों की पहचान कर विशेष प्रयास किए जाएं तथा नियमित टीकाकरण सत्रों आयोजित हो। जिलाधिकारी ने टीकाकरण को मिशन शक्ति से जोड़ने के निर्देश भी दिए। इसके लिए विशेष शिविर लगाकर व्यापक स्तर पर जागरूकता एवं टीकाकरण संबंधी गतिविधियां संचालित की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि संबंधित विभाग आपसी तालमेल से अभियान की रूपरेखा तैयार करें और पात्र लाभार्थियों तक जानकारी पहुंचाएं। टीकाकरण से संबंधित आंकड़ों का सत्यापन भी किया जाए, जिससे वास्तविक प्रगति का सही आकलन हो सके।

जननी सुरक्षा योजना की समीक्षा के दौरान बैठक में 92 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज होने की जानकारी दी गई, जबकि योजना के अंतर्गत भुगतान की प्रगति 81 प्रतिशत सामने आई। जिलाधिकारी ने भुगतान की स्थिति में सुधार लाने और पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बड़ौत और खेकड़ा क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम भुगतान होने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए। मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध सुविधाओं, गर्भवती महिलाओं की जांच और प्रसव संबंधी व्यवस्थाओं पर भी गंभीरता से ध्यान देने को कहा गया। परिवार कल्याण कार्यक्रम की भी समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए गए।

नवजात शिशुओं और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर जिलाधिकारी ने विशेष गंभीरता बरतने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई (एसएनसीयू) में उपलब्ध सभी 12 बेड क्रियाशील रहने चाहिए। आवश्यक संसाधनों और सेवाओं का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए, ताकि जरूरतमंद नवजात शिशुओं को समय पर उपचार मिल सके। उन्होंने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए बच्चों के स्वास्थ्य की नियमित जांच और आवश्यक उपचार पर विशेष ध्यान देने को कहा।

राष्ट्रीय अंधता निवारण कार्यक्रम की उपलब्धि 51 प्रतिशत होने पर जिलाधिकारी ने इसमें विशेष गंभीरता के साथ तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि कार्यक्रम के निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विशेष कार्ययोजना बनाई जाए और प्रगति की नियमित समीक्षा हो। बच्चों तथा अन्य पात्र लाभार्थियों में दृष्टि संबंधी समस्याओं की पहचान, आवश्यक जांच और उपचार की उपलब्धता को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। वहीं कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने 35 रोगियों की पेंशन बनवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पात्र रोगियों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय से मिलना चाहिए और उनकी जरूरतों के अनुरूप विभागीय स्तर पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में बागपत की आयुष्मान जन आरोग्य योजना में प्रथम स्थान की उपलब्धि का उल्लेख करते हुए जिलाधिकारी ने इस स्थिति को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि विशेष शिविरों के माध्यम से अधिक से अधिक पात्र लोगों के कार्ड बनाए जाएं और यह सुनिश्चित किया जाए कि लाभार्थियों को योजना की जानकारी तथा आवश्यक सुविधाएं मिलती रहें। कार्ड बनाने की प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए और लंबित मामलों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। प्रथम श्रेणी आना हर्ष का विषय है लेकिन संबंधित अधिकारी अपने स्तर पर इसकी समीक्षा कर अच्छे प्रयासों की सूची बनाए एवं उन्हें निरंतर अन्य योजनाओं में स्थिति सुधार हेतु भी प्रयोग में लाये। पात्र लोगों तक जानकारी आसान भाषा में पहुंचाने, विभाग की योजनाओं की जानकारी में सभी अधिकारी एवं कार्मिकों को प्रशिक्षित करने सहित अन्य बिंदुओं पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

पीसीपीएनडीटी कार्यक्रम की समीक्षा में बताया गया कि जिले में 50 केंद्र क्रियाशील हैं तथा 2011 की जनगणना के अनुसार जनपद बागपत का लिंगानुपात 861 था जो वर्तमान में अभियानों के माध्यम से 930 हो गया है । जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने और निर्धारित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पीसीपीएनडीटी एक्ट से जुड़े प्रावधानों के क्रियान्वयन में सतर्कता बरती जाए तथा निरीक्षण के दौरान सामने आने वाली कमियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे अपने-अपने कार्यक्षेत्र में नियमित निगरानी रखें और किसी भी प्रकार की अनियमितता की अनदेखी न करें।

जिलाधिकारी ने बैठक के अंत में सभी विभागाध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लें और योजनाओं का क्रियान्वयन टीमवर्क के रूप में करें। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए विभागों के बीच समन्वय, नियमित समीक्षा और वास्तविक प्रगति का आकलन आवश्यक है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहित क्षेत्र में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के भ्रमण और गतिविधियों की जियो-टैगिंग वाली फोटो के माध्यम से निगरानी की जाए।

उन्होंने दोहराया कि गलत आंकड़े प्रस्तुत करने, डाटा फीडिंग में लापरवाही बरतने और जिम्मेदारी से बचने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सभी अधिकारी सुनिश्चित करें कि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्रों तक पहुंचे और निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ तीर्थ लाल, सीएमएस डॉक्टर अनुराग, वरिष्ठ कोषाधिकारी मनीष कुमार सिंह, डिप्टी सीएमओ यशवीर सिंह सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।

सूचना विभाग बागपत