जम्मू-कश्मीर में यह नियम नेटवर्क की खराबी की वजह से नहीं है, यह केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय और दूरसंचार विभाग (DoT) के सुरक्षा निर्देश की वजह से है।
नियम बहुत सीधा है –
- बाहर के राज्य का प्रीपेड सिम = जम्मू-कश्मीर में बंद
- किसी भी राज्य का पोस्टपेड सिम = जम्मू-कश्मीर में चलेगा
- जम्मू-कश्मीर के अंदर से लिया गया लोकल प्रीपेड सिम = चलेगा
यही नियम लद्दाख में भी लागू है। आइए इसके 7 बड़े कारण विस्तार से समझते हैं।
सुभाष चंद कश्यप · पूर्व सैनिक, समाजसेवी व संपादक · ✊ 14 जन आंदोलनजीवन यात्रा देखें →
1. प्रीपेड सिम में पहचान का पक्का पता नहीं होता
यही सबसे बड़ा कारण है।
पोस्टपेड सिम लेते समय आपको –
- आधार कार्ड
- स्थायी घर का पता
- बिलिंग एड्रेस
- बैंक / क्रेडिट हिस्ट्री से जुड़ा रिकॉर्ड
देना पड़ता है। कंपनी को पता होता है कि आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, बिल कहाँ भेजना है। अगर आपसे कोई अपराध होता है, तो पुलिस आपको आसानी से ट्रेस कर सकती है।
प्रीपेड सिम में ऐसा नहीं था। पहले प्रीपेड सिम बहुत आसानी से, कभी-कभी फर्जी दस्तावेजों पर, बिना सही पते के, दुकान से मिल जाता था। एक आदमी 10-10 सिम ले लेता था। सिम रिचार्ज कराया, इस्तेमाल किया, फेंक दिया। कोई हिसाब नहीं।
जम्मू-कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य में, जहाँ आतंकवाद का खतरा है, सरकार ऐसा जोखिम नहीं ले सकती कि कोई अनजान आदमी अनजान सिम से बात करे और पकड़ा न जाए।
इसलिए कहा गया – प्रीपेड बाहर का नहीं चलेगा, पोस्टपेड ही चलेगा, क्योंकि पोस्टपेड में आदमी की पहचान पक्की होती है।
2. आतंकवादियों द्वारा प्रीपेड सिम का दुरुपयोग
इतिहास में यह देखा गया है कि आतंकवादी संगठनों ने प्रीपेड सिम का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया है।
- फर्जी नाम पर सिम लेना
- एक बार इस्तेमाल करके फेंक देना
- बम ब्लास्ट में रिमोट ट्रिगर के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करना
- सीमा पार से अपने हैंडलर से बात करना
2008 मुंबई हमले से लेकर कश्मीर के कई हमलों तक, जांच में बार-बार फर्जी प्रीपेड सिम मिले।
इसीलिए सरकार ने 2010 के आसपास से ही जम्मू-कश्मीर में बाहरी प्रीपेड सिम पर रोक लगा दी। सुरक्षा एजेंसियां चाहती हैं कि हर कॉल ट्रेस हो सके, हर नंबर के पीछे एक असली, सत्यापित व्यक्ति हो।
पोस्टपेड में ऐसा करना आसान है, प्रीपेड में मुश्किल।
3. सीमा पार घुसपैठ और जासूसी का खतरा
जम्मू-कश्मीर पाकिस्तान और चीन की सीमा से लगा हुआ है। यह भारत का सबसे संवेदनशील बॉर्डर है।
यहाँ से –
- घुसपैठिये आते हैं
- हथियार और ड्रग्स की तस्करी होती है
- जासूसी की कोशिश होती है
अगर कोई घुसपैठिया आकर आसानी से किसी दुकान से प्रीपेड सिम ले ले और अपने साथियों से बात करने लगे, तो सुरक्षा एजेंसियों को पता ही नहीं चलेगा।
पोस्टपेड व्यवस्था में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पोस्टपेड के लिए गहन वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन और स्थायी पता चाहिए।
इसलिए J&K टेलीकॉम सर्किल को बाकी भारत से अलग रखा गया है।
4. कानून में विशेष व्यवस्था
भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम और DoT के नियमों के तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष सुरक्षा वाला टेलीकॉम सर्किल माना गया है।
बाकी भारत में नेशनल रोमिंग फ्री है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में रोमिंग पर सुरक्षा शर्तें लागू हैं।
सरकार समय-समय पर यहाँ इंटरनेट भी बंद करती रही है, जैसे 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद। यह सब इसलिए कि अफवाह, भड़काऊ मैसेज और आतंकवादी संचार को रोका जा सके।
प्रीपेड पर रोक भी उसी सुरक्षा नीति का हिस्सा है।
5. स्थानीय प्रीपेड क्यों चलता है?
अब आपके मन में सवाल आएगा – अगर प्रीपेड खतरनाक है, तो जम्मू-कश्मीर का लोकल प्रीपेड क्यों चलता है?
इसका कारण है – लोकल वेरिफिकेशन।
जम्मू-कश्मीर में लोकल प्रीपेड सिम लेने के लिए –
- स्थानीय पुलिस वेरिफिकेशन होता है
- स्थानीय गवाह / पता देना पड़ता है
- दुकानदार को पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है
बाहर का आदमी वहाँ जाकर तुरंत लोकल प्रीपेड नहीं ले सकता। टूरिस्ट को भी एयरपोर्ट पर आधार, फोटो और होटल का पता देकर ही टूरिस्ट सिम मिलता है, और वह भी 2-3 दिन के वेरिफिकेशन के बाद चालू होता है।
यानी लोकल प्रीपेड भी पूरी तरह से सत्यापित होता है, इसलिए वह सुरक्षित माना जाता है।
6. अनुच्छेद 370 हटने के बाद भी नियम क्यों नहीं बदला?
5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटा, जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना। कई लोगों को लगा अब प्रीपेड चलने लगेगा। लेकिन नहीं चला।
क्योंकि अनुच्छेद 370 हटना राजनीतिक बदलाव था, लेकिन सुरक्षा खतरा खत्म नहीं हुआ। सीमा पार आतंकवाद अभी भी है। ड्रोन से हथियार गिराए जा रहे हैं। इसलिए गृह मंत्रालय ने सुरक्षा व्यवस्था को ढीला नहीं किया।
2026 में भी यही नियम लागू है।
7. यात्री के लिए क्या विकल्प है?
अगर आपको जम्मू-कश्मीर जाना है, तो 3 विकल्प हैं –
1. सबसे अच्छा – पोस्टपेड में बदल लें
यात्रा से 3-4 दिन पहले अपने ही नंबर को प्रीपेड से पोस्टपेड में बदल लें। नंबर वही रहेगा, जम्मू-कश्मीर में पूरा नेटवर्क, कॉल और 4G/5G डेटा चलेगा।
2. लोकल सिम लें
जम्मू रेलवे स्टेशन, श्रीनगर एयरपोर्ट पर आधार कार्ड दिखाकर लोकल प्रीपेड / टूरिस्ट सिम ले सकते हैं।
3. BSNL पोस्टपेड
सीमावर्ती और पहाड़ी इलाकों में BSNL का नेटवर्क सबसे मजबूत माना जाता है।
ध्यान रखें – eSIM में भी यही नियम है। अगर eSIM प्रीपेड है तो नहीं चलेगा, पोस्टपेड है तो चलेगा।
निष्कर्ष
जम्मू-कश्मीर में पोस्टपेड ही चलने का कारण कोई टेक्निकल खराबी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा है।
सरकार का सिद्धांत है – “पहले पहचान पक्की, फिर कनेक्शन।”
प्रीपेड में पहचान कच्ची होती है, पोस्टपेड में पक्की। इसलिए संवेदनशील सीमा वाले राज्य में सिर्फ पोस्टपेड को इजाजत है, ताकि कोई आतंकवादी, घुसपैठिया या अपराधी बेनामी सिम का इस्तेमाल करके देश को नुकसान न पहुँचा सके।
