कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश(प्रेस विज्ञप्ति)विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के अन्तर्गत प्रकाशित आलेख्य मतदाता सूची के सम्बन्ध में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की गयी बैठक
दावा एवं आपत्ति अवधि तथा पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल कराये जाने हेतु किये जा रहे विशेष प्रयासों से राजनैतिक दलों को कराया गया अवगत
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य में राजनैतिक दलों से सहयोग करने का किया गया अनुरोध
सुभाष चंद कश्यप · पूर्व सैनिक, समाजसेवी व संपादक · ✊ 14 जन आंदोलनजीवन यात्रा देखें →
पात्र युवा मतदाताओं के पंजीकरण पर विशेष जोर, 2027 की आगामी अर्हता तिथियों के लिए भी लिए जाएंगे अग्रिम आवेदन
राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से मांगे गये सुझाव एवं सहयोग
लखनऊ, 17 नवम्बर, 2026
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में अर्हता तिथि 01 जनवरी, 2027 के आधार पर प्रदेश के समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की आलेख्य मतदाता सूची के प्रकाशन के संबंध में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ द्वितीय बैठक आयोजित की गयी।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 01.01.2027 के आधार पर विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम दिनांक 15.10.2026 को घोषित किया गया था। आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम से अवगत कराने हेतु दिनांक 16.10.2026 को मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के साथ प्रथम बैठक की गयी थी।
बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया कि –
समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा आलेख्य प्रकाशन हेतु तैयार की गयी निर्वाचक नामावली की 02 प्रतियां (1 हार्ड एवं 1 साफ्ट कॉपी) एवं पूरक सूचियों की 1 प्रति समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को उपलब्ध कराई गई हैं।
आलेख्य निर्वाचक नामावली एवं पूरक सूचियां मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट (ceouttarpradesh.nic.in) पर भी उपलब्ध है।
आलेख्य निर्वाचक नामावली में अपना नाम, मतदेय स्थल पर अथवा बूथ लेवल अधिकारी के पास उपलब्ध आलेख्य मतदाता सूची से, ईसीआईनेट मोबाइल ऐप से तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश की वेबसाइट ceouttarpradesh.nic.in अथवा नागरिक सेवा पोर्टल voters.eci.gov.in के माध्यम से जांच कर सकते हैं।
प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक या अन्य अध्यापक और अन्य शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक या अशैक्षणिक कर्मचारी, जो तृतीय श्रेणी से अन्यून हो, को पदाभिहित अधिकारी नियुक्त किया जा रहा है, जो प्रत्येक कार्य दिवस में अपने कार्यालय समय में पदाभिहित स्थलों पर उपस्थित रहेंगे। पदाभिहित अधिकारी के पास आलेख्य मतदाता सूची और पूरक सूचियां भी जनसामान्य को दिखाने के लिए उपलब्ध होंगी और उनके पास पर्याप्त संख्या में फार्म-6, 6ए. 7 और 8 भी उपलब्ध रहेंगे। उनके द्वारा दावे और आपत्तियां भी प्राप्त की जायेंगी। उक्त पदाभिहित अधिकारियों की सूची निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को भी उपलब्ध करायी जायेगी।
आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रमानुसार दिनांक 17.11.2026 से 16.12.2026 तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। उक्त अवधि में विशेष अभियान की 4 तिथियां यथा-21 नवम्बर, 2026 (शनिवार) एवं 22 नवम्बर, 2026 (रविवार) तथा 28 नवम्बर, 2026 (शनिवार) एवं 29 नवम्बर, 2026 (रविवार) निर्धारित की गयी हैं।
प्राप्त दावे और आपत्तियों का निस्तारण दिनांक 28.12.2026 तक किया जाएगा और निर्वाचक नामावलियों का अन्तिम प्रकाशन दिनांक 04.01.2027 को किया जाएगा।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्य में प्रमुख भूमिका निभाने वाले अधिकारियों को आयोग की अनुमति के बिना पुनरीक्षण अवधि आलेख्य प्रकाशन दिनांक 17.11.2026 से अंतिम प्रकाशन दिनांक 04. 01.2027 तक स्थानान्तरित करने पर रोक लगा दी गयी है।
इस पुनरीक्षण प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अर्हता तिथि 01.01.2027 के आधार पर 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में जोड़े जाएं तथा मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित या डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम विलोपित किए जाएं, ताकि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन हेतु एक त्रुटिरहित और अद्यतन मतदाता सूची तैयार की जा सके।
इस पुनरीक्षण में छूटे हुए मतदाताओं, युवा मतदाताओं, महिला मतदाताओं, ट्रांसजेण्डर व्यक्ति, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग इत्यादि मतदाताओं के नाम शामिल किए जाने हेतु विशेष प्रयास किया जा रहा है।
मतदाता सूची में नाम सम्मिलित कराने के लिए फॉर्म 6. प्रवासी भारतीय मतदाताओं के पंजीकरण के लिए फॉर्म-6ए. नाम सम्मिलित किए जाने पर आपत्ति अथवा नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 तथा निवास परिवर्तन, प्रविष्टियों में संशोधन, मतदाता पहचान पत्र (EPIC) के प्रतिस्थापन एवं दिव्यांग मतदाता के रूप में चिह्नांकन के लिए फॉर्म-8 का उपयोग किया जा सकता है।
पात्र नागरिक इन फॉर्मों को ऑफलाइन भरकर बूथ लेवल अधिकारियों को प्राप्त करा सकते हैं अथवा ऑनलाइन नागरिक सेवा पोर्टल (voters.eci.gov.in) अथवा ECINET ऐप के माध्यम से भी भर सकते हैं।
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम शामिल किये जाने के उद्देश्य से विधान सभा की मतदाता सूचियों का मिलान पंचायत एवं नगरीय निकाय की मतदाता सूचियों से किये जाने के निर्देश सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिये गये हैं। ऐसे पात्र नागरिक, जिनका नाम पंचायत और नगरीय निकाय की मतदाता सूची में है, लेकिन विधान सभा की मतदाता सूची में नहीं है, उनका चिन्हांकन कर फार्म-6 भरवा लिया जाये।
दिनांक 17 से 20 नवम्बर, 2026 के मध्य बूथ लेवल अधिकारी द्वारा अपने बूथों की तथा बीएलओ सुपरवाईजर द्वारा अपने पर्यवेक्षण के अधीन आने वाले बूथों की मतदाता सूची की टेबल टॉप एक्सरसाइज करते हुए त्रुटियों, विसंगतियों, दोहरी प्रविष्टियों, मृतक एवं स्थानान्तरित मतदाताओं, धुंधली एवं अमानकीकृत फोटो को चिन्हित किया जायेगा। इस प्रकार चिन्हित त्रुटियों के निस्तारण के लिए दावे एवं आपत्ति अवधि में संबंधित मतदाताओं से बीएलओ द्वारा फार्म-8 भरवाया जायेगा।
18-19 आयु वर्ग के युवा मतदाताओं के लिये स्कूल कॉलेज /विश्वविद्यालयों में गठित मतदाता साक्षरता क्लब (ELC) माध्यम से विशेष अभियान चलाकर पात्र युवाओं का नाम मतदाता सूची में शत प्रतिशत पंजीकरण कराये जाने के संबंध में समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं।
शैक्षणिक संस्थानों में नामित एन०एस०एस०, एन०सी०सी० भारत स्काउट एण्ड गाइड तथा एन०वाई०के० को-आर्डिनेटर्स / वॉलिन्टियर्स के सहयोग से अर्ह छूटे हुए तथा युवा व महिला मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शत प्रतिशत पंजीकरण कराये जाने के संबंध में समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं।
महिला कल्याण एवं बाल विकास पुष्टाहार विभाग के अन्तर्गत कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत कार्यरत आशा एवं ए०एन०एम० तथा उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन विभाग के अन्तर्गत गठित महिला स्वंय सहायता समूहों के माध्यम से अर्ह छूटी हुई महिला मतदाताओं का मतदाता सूची में शत प्रतिशत पंजीकरण कराये जाने के संबंध में समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं।
खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा संचालित सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों में राशन कार्डों में पंजीकृत लाभार्थियों में से छूटे हुए पात्र नागरिकों का मतदाता सूची में शत प्रतिशत पंजीकरण कराये जाने के संबंध में समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं।
इसके अतिरिक्त विभिन्न संगठनों यथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (PSES), निजी क्षेत्र के औद्योगिक संस्थानों, रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोसिऐशन (RWA), अधिवक्ता संगठनों, नागरिक सुरक्षा संगठन, श्रमिक संगठनों एवं श्रमिक संघों, व्यापार संगठनों, चिकित्सक संघ एवं मेडिकल एसोसिऐशन, पूर्व / वर्तमान पार्षद / ग्राम प्रधान, समाजसेवी एवं प्रतिष्ठित नागरिकों के सहयोग से छूटे हुए पात्र नागरिक विशेषकर युवा व महिला मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराये जाने के संबंध में समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
इस पुनरीक्षण के अंतर्गत ऐसे पात्र नागरिक, जिनकी आयु 01 जनवरी, 2027 तक 18 वर्ष पूरी हो चुकी है, मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त, 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर, 2027 को अर्हता तिथि के आधार पर पात्र होने वाले भावी मतदाताओं से भी अग्रिम आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। इन अग्रिम आवेदनों का निस्तारण संबंधित अर्हता तिथि की तिमाही में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।
दिनांक 17 नवम्बर से 16 दिसम्बर, 2026 की अवधि में दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इस अवधि में पात्र नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराने हेतु फार्म-6, प्रविष्टियों में संशोधन / प्रतिस्थापन हेतु फार्म-8 अथवा मतदाता सूची में सम्मिलित नाम को अपमार्जित कराने हेतु अथवा नाम शामिल करने के लिए प्रस्तुत दावे के विरूद्ध आपत्ति हेतु फार्म-7 भर सकते हैं।
oदावे एवं आपत्ति अवधि में प्राप्त होने वाले आवेदनों की सूची फार्म-9, 10,11,11ए व 11बी दैनिक रूप से संकलित कर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी।
यह सूचियां जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर दिनांक 17.11.2026 से 16.12.2026 तक प्रतिदिन एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगी। प्रत्येक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रति सप्ताह मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के साथ बैठक कर इन सूचियों को उपलब्ध करायेंगे।
आयोग के निर्देश दिनांक 09.10.2026 के क्रम में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 में उल्लिखित प्राविधानों के क्रम में फार्म 7 में मिथ्या घोषणा करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है।
मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य से जुड़े अधिकारियों द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के उल्लंघन में दोषी पाये जाने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 32 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी।
सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य समयबद्ध, पारदर्शी एवं त्रुटिरहित ढंग से संपन्न कराया जाए। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों साथ बैठक कर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दिशा-निर्देशों एवं नियमों के संबंध में अवगत कराया जाए। इसके अतिरिक्त मतदेय स्थलों के सम्भाजन, आलेख्य मतदाता सूची के प्रकाशन, दावा एवं आपत्ति अवधि के प्रारम्भ तथा अन्तिम मतदाता सूची के प्रकाशन के समय भी राजनैतिक दलों के साथ जिला स्तर पर बैठकें आहूत की जाएं।
सभी राजनैतिक दलों से अनुरोध किया गया कि वे अपने स्तर से यह सुनिश्चित कर लें की उनके द्वारा प्रत्येक मतदेय स्थल के लिए बूथ लेवल एजेन्ट की नियुक्ति कर ली गयी है। बूथ लेवल अधिकारी द्वारा संबंधित बूथ लेवल एजेण्ट को भी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के संबंध में जानकारी साझा की जाएगी।
दावा एवं आपत्ति अवधि में प्राप्त समस्त फार्मों की सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी प्रकाशित की जाएगी। आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेन्ट को दावा एवं आपत्ति अवधि में अधिकतम 10 फार्म (फार्म-6/7/8) प्रतिदिन बूथ लेवल अधिकारी को दिया जाना अनुमन्य किया गया है। यदि बूथ लेवल एजेन्ट द्वारा सम्पूर्ण दावा एवं आपत्ति अवधि में 30 फार्म से अधिक फार्म जमा किये जाते है, तो इसका पुनः सत्यापन स्वयं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।
बैठक में भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (एम), समाजवादी पार्टी, अपनादल (एस) के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
