चुनाव की तैयारी में हर स्तर पर जिम्मेदारी और समन्वय जरूरी : मेरठ मंडलायुक्त

डिजिटल दौर में लोकतंत्र की नई पहरेदारी, कलेक्ट्रेट में शुरू हुआ निर्वाचन सोशल मीडिया सेंटर

निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुरूप जिम्मेदारी से काम करें अधिकारी: मंडलायुक्त ने की समीक्षा बैठक

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का मिलेगा मौका, चार जनवरी को प्रकाशित होगी अंतिम सूची

बागपत दिनांक 14 नवंबर 2026 — विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2027 को लेकर बागपत में प्रशासनिक तैयारियों जोरों पर है। निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के साथ-साथ अधिक से अधिक पात्र नागरिकों को मतदाता सूची से जोड़ने और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने मजबूत रणनीति तैयार की है। मेरठ मंडल के मंडलायुक्त भानु चंद्र गोस्वामी ने बागपत कलेक्ट्रेट सभागार में निर्वाचन कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर के कक्ष संख्या 05 में निर्वाचन सोशल मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया और विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने स्पष्ट किया कि भारत निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुरूप सभी अधिकारी एवं कर्मचारी निर्वाचन से जुड़े दायित्वों का गंभीरता, जिम्मेदारी और समयबद्धता के साथ निर्वहन करें। बैठक में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान, मतदाता सूची की शुद्धता, मतदान केंद्रों की व्यवस्था, ईवीएम-वीवीपैट की उपलब्धता, कार्मिकों के प्रशिक्षण और स्वीप मतदाता जागरूकता सहित निर्वाचन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई।

मंडलायुक्त ने बीएलओ के कार्यों की गंभीरता और मतदाता सूची की शुद्धता पर विशेष जोर देते हुए निर्देश दिए कि सभी बीएलओ अपने क्षेत्र का मैप एवं नक्शा-नजरी स्पष्ट रूप से तैयार करें। निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का बारीकी से अध्ययन करें। सुपरवाइजर अपने अधीनस्थ बीएलओ के कार्यों की नियमित निगरानी एवं सत्यापन सुनिश्चित करें। सभी बीएलओ प्रतिदिन लॉगिन करें तथा उनके द्वारा ऑनलाइन प्राप्त प्रपत्रों को अपलोड करने की प्रक्रिया का संबंधित अधिकारी स्वयं अवलोकन करें। नाम की हिंदी और अंग्रेजी वर्तनी तथा फोटो में एकरूपता सुनिश्चित की जाए। अधिकारी चुनाव संबंधी कार्यों में गंभीरता बरतें और अधीनस्थ कर्मचारियों पर निर्भर न रहे, ताकि पूरी प्रक्रिया में किसी प्रकार की त्रुटि न हो। बीएलओ और मतदान कार्मिकों का प्रशिक्षण गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा कराया जाए। उन्होंने कहा कि बीएलओ प्रशिक्षित होंगे तो निर्वाचन संबंधी कार्य भी बेहतर होंगे, इसलिए प्रशिक्षण के साथ-साथ कार्यों का सत्यापन भी कराया जाए। किसी प्रपत्र में ईपीआईसी नंबर न होने मात्र से उसे निरस्त करने का आधार न बनाया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र मतदाता सूची में शामिल होने से छूटे नहीं और कोई अपात्र मतदाता सूची में बना न रहे। मतदाता अपना नाम, मोबाइल नंबर, संबंधी के नाम अथवा ईपीआईसी नंबर के माध्यम से मतदाता सूची में खोज सकें, इसकी जानकारी भी आमजन तक पहुंचाई जाए। दिव्यांगजन अधिकारियों के समन्वय से यह सुनिश्चित किया जाए कि पेंशन प्राप्त कर रहे दिव्यांगजनों में से कोई भी पात्र मतदाता पंजीकरण से वंचित न रहे। प्रत्येक बूथ पर विधानसभा क्षेत्र सहित अन्य आवश्यक विवरण स्पष्ट एवं सही ढंग से अंकित हों। मतदान कार्मिकों के प्रशिक्षण में विशेषकर पीठासीन अधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारियों पर विशेष ध्यान दिया जाए। मतदाताओं की सुविधा के लिए आयोग के ‘बुक ए कॉल विद बीएलओ’ फीचर का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि नागरिक अपने बूथ के बीएलओ से संपर्क कर सकें। इसके साथ ही नवंबर माह में निर्धारित चार विशेष अभियान दिवसों पर मतदाता अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर बीएलओ से मिलें और मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांच लें।

मंडलायुक्त की समीक्षा में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान-2027 महत्वपूर्ण विषय रहा। एक जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर विधानसभा निर्वाचन नामावलियों को अपडेट एवं त्रुटिरहित बनाने की प्रक्रिया संचालित की जा रही है।

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के तहत एक जनवरी 2027 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा पहली बार मतदाता बन सकते हैं। एक जनवरी 2009 या उससे पहले जन्मे ऐसे युवा, जिनका नाम अभी तक वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं है, वे फॉर्म-6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। उन्होंने बताया कि केवल नए मतदाताओं को ही नहीं, बल्कि पहले से वोटर कार्ड रखने वाले लोगों को भी अपनी और परिवार के सभी सदस्यों के नाम वोटर लिस्ट में जांचने चाहिए। इसके लिए 17 नवंबर को मतदाता सूची का प्रारूप जारी होगा। इसमें नाम नहीं मिलने पर उसे जुड़वाने, नाम या पते में गलती होने पर उसे ठीक कराने और निवास बदलने पर नए पते पर नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन किया जा सकता है। किसी मृत व्यक्ति का नाम सूची में दर्ज होने की जानकारी मिलने पर भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत उसे हटाने के लिए सूचना दी जा सकती है।

21 और 22 नवंबर तथा 28 और 29 नवंबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा। इन चार दिनों में नागरिक अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर बीएलओ से मिल सकते हैं और अपना व परिवार के सदस्यों का नाम वोटर लिस्ट में जांच सकते हैं। नाम छूटने पर उसे जुड़वाने और विवरण में गलती होने पर सुधार कराने के लिए भी सहायता ले सकते हैं। विशेष रूप से पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं, हाल ही में विवाह के बाद दूसरे स्थान पर आई महिलाओं और निवास बदलकर आए परिवारों को अपना नाम जरूर जांचना चाहिए। उन्होंने बताया कि नाम जुड़वाने और अन्य जरूरी सुधार के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 दिसंबर 2026 है। ऐसे में नागरिक अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय रहते यह सुनिश्चित कर लें कि परिवार का कोई भी पात्र सदस्य वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होने से वंचित न रहे।

वहीं मतदाता सेवा पोर्टल https://voters.eci.gov.in के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए एक ही प्लेटफॉर्म पर निर्वाचन संबंधी कई महत्वपूर्ण ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराई हैं। इसके माध्यम से पात्र नागरिक नया मतदाता पंजीकरण कराने के लिए फॉर्म-6 भरने, मतदाता सूची में अपना और अपने परिवार के सदस्यों का नाम खोजने, आवेदन की स्थिति जानने, मतदाता पहचान पत्र (ई-ईपीआईसी) डाउनलोड करने तथा नाम, पता एवं अन्य विवरणों में संशोधन कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।पोर्टल पर मतदाता सूची डाउनलोड करने, अपने मतदान केंद्र, विधानसभा एवं लोकसभा क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने, निर्वाचन संबंधी शिकायत दर्ज कराने और उसकी स्थिति देखने की सुविधा भी उपलब्ध है। उन्होंने विशेष रूप से ‘बुक ए कॉल विद बीएलओ’ सुविधा की जानकारी देते हुए बताया कि मतदाता इस विकल्प के माध्यम से अपने क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) से फोन पर बात करने का अनुरोध कर सकते हैं और मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, विवरण में संशोधन अथवा अन्य निर्वाचन संबंधी समस्याओं पर सीधे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा निर्वाचन संबंधी जानकारी और सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 का भी उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों को ECINET मोबाइल एप की सुविधाओं से भी परिचित कराया और बताया कि इसके माध्यम से मतदाता पंजीकरण, आवेदन की स्थिति, ई-ईपीआईसी डाउनलोड, निर्वाचन अधिकारियों से संपर्क तथा बीएलओ से कॉल बुक करने जैसी सेवाओं का लाभ लिया जा सकता है। दिव्यांग मतदाताओं के लिए भी पंजीकरण, आवश्यक संशोधन और मतदान संबंधी सहायता का अनुरोध करने की सुविधा उपलब्ध है।

निर्वाचन नामावली के पुनरीक्षण में बीएलओ और सुपरवाइजरों की भूमिका महत्वपूर्ण है। जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्रों छपरौली, बड़ौत और बागपत में बीएलओ एवं सुपरवाइजरों का प्रशिक्षण पूरा कराया जा चुका है। ईआरओ के स्तर पर भी पुनरीक्षण संबंधी कार्यों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। प्रशासन का फोकस है कि पुनरीक्षण प्रक्रिया में किसी भी पात्र नागरिक का नाम जानकारी के अभाव में छूटने न पाए।

जनपद में कुल 8,48,126 मतदाता दर्ज हैं। इनमें 4,68,610 पुरुष, 3,79,505 महिला और 11 तृतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं। जिले में 6,132 दिव्यांग मतदाता और 80 वर्ष से अधिक आयु के 5,741 मतदाता भी दर्ज हैं। तीनों विधानसभा क्षेत्रों में छपरौली में 2,95,635, बड़ौत में 2,63,089 और बागपत में 2,89,402 मतदाता हैं। जिले में 510 मतदान केंद्रों के अंतर्गत 1,049 मतदेय स्थल निर्धारित किए गए हैं। मतदान केंद्रों के युक्तिकरण के तहत पहले 1,081 मतदेय स्थलों की संख्या को निर्धारित मानकों और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार समायोजित कर 1,049 किया गया है। इससे मतदान व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में काम किया गया है।

आगामी चुनाव के लिए तकनीकी तैयारियों की स्थिति भी समीक्षा में सामने रखी गई। जिले में उपलब्ध ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) पूरी हो चुकी है। 1,049 मतदेय स्थलों के सापेक्ष 1,521 बैलेट यूनिट, 1,512 कंट्रोल यूनिट और 1,500 वीवीपैट मशीनें उपलब्ध हैं। यह आवश्यकता के सापेक्ष लगभग 143 प्रतिशत उपलब्धता है। निर्वाचन में तकनीकी संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता के साथ कार्मिकों के प्रशिक्षण, मतदान केंद्रों की व्यवस्थाओं और आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुपालन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

मतदान प्रतिशत बढ़ाना जिला प्रशासन की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। समीक्षा में पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनावों के मतदान प्रतिशत का तुलनात्मक विश्लेषण भी प्रस्तुत किया गया। विधानसभा चुनाव 2022 में बागपत जिले का औसत मतदान 64.94 प्रतिशत रहा था, जो प्रदेश के औसत 61.03 प्रतिशत से अधिक था। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में जिले का मतदान प्रतिशत 56.27 रहा, जबकि प्रदेश का औसत 56.92 प्रतिशत था। इसी अंतर को दूर करने के लिए बूथवार रणनीति बनाई गई है। लोकसभा चुनाव 2024 में प्रदेश के औसत मतदान से कम मतदान वाले 531 मतदेय स्थलों की पहचान की गई है। इनमें छपरौली के 259, बड़ौत के 124 और बागपत के 148 मतदेय स्थल शामिल हैं। कम मतदान के पीछे जागरूकता की कमी, कम साक्षरता, एनसीआर क्षेत्र में रोजगार के लिए लोगों का आवागमन, श्रमिकों का पलायन और मतदान के प्रति उदासीनता जैसे कारण चिह्नित किए गए हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के दस सबसे कम मतदान वाले बूथों को विशेष रूप से अपनाने, बूथवार कार्ययोजना बनाने और कम मतदान वाले केंद्रों को आदर्श मतदान केंद्र के रूप में विकसित करने की पहल की गई है। बीएलओ, स्वीप टीमों और स्वयंसेवकों के माध्यम से घर-घर मतदाता जागरूकता एवं मतदान शपथ अभियान चलाने की योजना है। सूचना विभाग द्वारा स्वीप बागपत एप को विकसित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है जिसके माध्यम से जिलेभर के लाखों मतदाताओं को एक क्लिक पर सभी सुविधाओं से जुड़ने का अवसर मिलेगा।

स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता जागरूकता को जनभागीदारी का अभियान बनाने पर जोर दिया जा रहा है। महिला मतदाताओं, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों और युवा मतदाताओं तक विशेष पहुंच बनाने की रणनीति तैयार की गई है। विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में मतदाता साक्षरता क्लब, कैंपस एंबेसडर कार्यक्रम, जागरूकता रैलियां, पंजीकरण शिविर, नुक्कड़ नाटक, मतदाता शपथ और जनसंपर्क गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। जनपद के प्रतिष्ठित लोगों को स्वीप आइकन के रूप में शामिल कर युवाओं और पहली बार मतदान करने वाले नागरिकों को जागरूक करने की योजना है। राशन विक्रेताओं, औद्योगिक इकाइयों, आंगनबाड़ी, आशा एवं एएनएम नेटवर्क, शैक्षणिक संस्थानों, व्यापार मंडलों और सामाजिक संगठनों के माध्यम से भी मतदाता सूची में नाम जांचने तथा पात्र नागरिकों का पंजीकरण कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है।

अब सोशल मीडिया सेंटर से होगी निर्वाचन सूचनाओं की निगरानी

मंडलायुक्त भानु चंद्र गोस्वामी ने कलेक्ट्रेट परिसर में निर्वाचन सोशल मीडिया सेंटर का उद्घाटन एवं निरीक्षण किया। इस केंद्र के माध्यम से स्वीप अभियान को सोशल मीडिया पर व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाया जाएगा। सूचना विभाग के निर्देशन में निर्वाचन से जुड़ी प्रमाणिक सूचनाओं, मतदाता पंजीकरण संबंधी जानकारी, जागरूकता संदेशों और महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों को आमजन तक पहुंचाने के साथ ही फेक न्यूज एवं भ्रामक सूचनाओं पर निगरानी रखी जाएगी। गलत सूचनाओं के प्रसार की स्थिति में तथ्यों का सत्यापन कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों और युवाओं को भी मतदाता जागरूकता अभियान से जोड़ने की योजना है। युवाओं के लिए छोटी वीडियो रील, डिजिटल संदेश और जनभागीदारी आधारित गतिविधियां इस अभियान का हिस्सा होंगी। इससे निर्वाचन संबंधी सही जानकारी समय पर अधिकाधिक नागरिकों तक पहुंच सकेगी।

मंडलायुक्त ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप निर्वाचन से जुड़े प्रत्येक दायित्व का गंभीरता से निर्वहन करने पर जोर दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्वाचन प्रक्रिया के सभी चरणों में समन्वय और समयबद्धता बनाए रखने के निर्देश दिए। प्रशासन का लक्ष्य है कि मतदाता सूची में प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम हो, प्रत्येक मतदान केंद्र पर बेहतर व्यवस्था उपलब्ध रहे और आगामी विधानसभा चुनाव में अधिकाधिक मतदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करें।

बैठक में जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दिव्यांशु पटेल , पुलिस अधीक्षक पूर्णेन्दु सिंह तथा अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार राय, मुख्य विकास अधिकारी एवं स्वीप अभियान नोडल अनिल कुमार सिंह, समस्त एसडीएम सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

सूचना विभाग बागपत