ngo को सरकारी प्रोजेक्ट हेतु इअनुदान का रजिस्ट्रेशन?
भारत में किसी गैर-सरकारी संगठन (NGO) को सरकारी प्रोजेक्ट या अनुदान (Government Grant) प्राप्त करने के लिए सबसे पहले खुद को कानूनी रूप से पंजीकृत कराना होता है और फिर संबंधित सरकारी पोर्टल पर आवेदन करना होता है। [1, 2]
1. एनजीओ की पूर्व-आवश्यकताएं (Eligibility & Pre-requisites)
सरकारी अनुदान के लिए आवेदन करने से पहले एनजीओ के पास निम्नलिखित चीजें होनी अनिवार्य हैं:
- कानूनी पंजीकरण: एनजीओ का पंजीकरण [ट्रस्ट, सोसाइटी (Society), या धारा 8 के तहत कंपनी (Section 8 Company)] के रूप में होना चाहिए। [1, 2]
- पैन कार्ड और बैंक खाता: एनजीओ के नाम पर स्थायी पैन कार्ड (PAN) और किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए। [1, 2]
- 12A और 80G पंजीकरण: आयकर छूट के लिए इनकम टैक्स विभाग से 12A और 80G रजिस्ट्रेशन। [1, 2]
- NGO Darpan Unique ID: नीति आयोग के एनजीओ-दर्पण पोर्टल पर पंजीकरण कराकर यूनिक आईडी (Unique ID) प्राप्त करना अनिवार्य है (इसके बिना किसी भी केंद्रीय या राज्य सरकारी प्रोजेक्ट के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता)। [1, 2, 3]
- लेखापरीक्षित खाते (Audited Accounts): पिछले 1 से 3 वर्षों के ऑडिट किए गए वित्तीय खाते और वार्षिक रिपोर्ट। [1, 2, 3]
2. सरकारी अनुदान के लिए आवेदन की प्रक्रिया (Step-by-Step Process)
- पोर्टल का चयन: आप जिस मंत्रालय से संबंधित कार्य करते हैं (जैसे- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय आदि), उसके आधिकारिक पोर्टल पर जाएं। [1, 2, 3]
- ई-अनुदान (e-ANUDAAN) पोर्टल: यदि आप सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की योजनाओं के तहत अनुदान चाहते हैं, तो आपको उनके ई-अनुदान पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। [1]
- रजिस्ट्रेशन और लॉगिन:
- पोर्टल पर ‘New Registration’ या ‘Register your NGO’ विकल्प पर क्लिक करें।
- अपनी NGO Darpan Unique ID और एनजीओ का PAN नंबर दर्ज करें।
- एनजीओ-दर्पण से आपकी संस्था और पदाधिकारियों (अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष) की जानकारी अपने आप फेच (Fetch) हो जाएगी।
- मोबाइल नंबर और ईमेल पर प्राप्त OTP से वेरीफाई कर यूजरनेम और पासवर्ड बनाएं। [1, 2]
- प्रोजेक्ट प्रस्ताव (Project Proposal) जमा करना:
- सत्यापन और स्वीकृति: आपके आवेदन की जिला और राज्य स्तर पर जांच (Screening) होती है। इसके बाद मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट स्वीकृत होने पर अनुदान की राशि सीधे एनजीओ के पंजीकृत बैंक खाते में भेज दी जाती है। [1, 2, 3]